-चौदह लाख बच्चों को देनी थी परीक्षा
-बच्चों की सुरक्षा और सेहत सर्वोपरि-मोदी
-विपक्ष की बराबर मांग थी परीक्षा रद्द करने की
-चुनाव बाद की तर्ज पर संक्रमण दर बढ़ने की पुनरावृत्ति की थी आशंका
नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण की मार को देखते हुए सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई हैं। अब 12वीं कक्षा के नतीजे समयबद्ध तरीके से एक अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य व मानदंड के अनुसार बनाए जाएंगे। इस बार चौदह लाख से ज्यादा छात्र-छात्राएं परीक्षा में बैठने वाले थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस बैठक की अध्यक्षता ली और उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी सांझा की। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और सेहत सर्वोपरि है। ऐसे माहौल में बच्चों को तनाव देना उचित नहीं है। बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में लिये गये इस निर्णय के पीछे बंगाल व पंचायत चुनाव के बाद फैले कोरोना संक्रमण के नतीजे के रूप में भी देखा जा रहा है। दोनों ही चुनाव के बाद देश में कोरोना संक्रमण की दर में तेजी आई थी।
इस बैठक से पूर्व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम से परीक्षा रद्द करने की अपील की थी। उन्होंने ट्वीट किया था कि 12वीं की परीक्षा को लेकर बच्चे और पेरंट्स काफ़ी चिंतित हैं। वे चाहते हैं कि बिना वैक्सीनेशन 12वीं की परीक्षा नहीं होनी चाहिए। उनकी केंद्र सरकार से अपील है कि 12वीं की परीक्षा रद्द की जाए। पिछले प्रदर्शन के आधार पर उनका आंकलन किया जाए। कांग्रेस भी लगातार कोरोना के खतरे के बीच 12वीं परीक्षा को रद्द करने की मांग करती रही है।
इस बैठक में सीबीएसई के चेयरमैन के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद रहे। इससे पहले शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कोई फैसला लेने वाले थे मगर आज अचानक ही तबीयत खराब होने के कारण उन्हें एम्स में भर्ती कराना पड़ा। यह भी उल्लेखनीय है कि शिक्षा मंत्रालय को परीक्षाओं के संबंध में अपने फैसले की जानकारी तीन जून तक देनी है। केंद्र सरकार ने 31 मई को सुप्रीम कोर्ट से परीक्षाओं के संबंध में कोई निर्णय लेने के लिये दो दिन का वक्त मांगा था।
सीबीएसई ने पिछले सप्ताह हुई केंद्रीय मंत्रियों की बैठक में परीक्षा आयोजित करने के दो विकल्प सुझाये थे। पहला..सभी विषयों की परीक्षा घटे हुए एग्जाम पैटर्न पर कराना और दूसरा विकल्प था केवल महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षा कराना। इस बैठक में दिल्ली के शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया ने परीक्षाएं रद्द कर बच्चों को इंटरनल मार्किंग के आधार पर पास कराने का सुझाव दिया था। बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग बीते दिवस कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पत्र लिख कर पीएम मोदी से की थी।
