यूपी में दूसरे साल भी नहीं बढ़ेगी बिजली की दर, उपभोक्ताओं को राहत
विद्युत कंपनियों ने कर ली थी इजाफे की तैयारी
कोरोना से पैदा हुए हालात आये वृद्धि के आड़े
विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख लिया फैसला
लखनऊ। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने गुरुवार को टैरिफ ऑर्डर जारी कर दिया है। इसके मुताबिक यूपी में इस बार भी बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। बताया गया है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव और कोरोना से पैदा हुए हालात को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। बता दें कि यह लगातार दूसरे साल है जब दरों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है। नियामक आयोग के इस फैसले से उपभोक्ताओं को अवश्य राहत की सांस आयेगी।
नियामक आयोग ने विद्युत कंपनियों के स्लैब परिवर्तन, रेगुलेटरी सरचार्ज लगाने समेत अन्य प्रस्तावों को भी खारिज कर दिया है। दरअसल, कंपनियों ने स्लैब परिवर्तन और उपभोक्ताओं पर 49,827 करोड़ रुपये निकालने का दावा करते हुए दरों में 10 से 12 फीसदी दरें बढ़ाने की भूमिका तैयार की थी। दूसरी ओर, कोरोना महामारी को देखते हुए उपभोक्ता संगठन दरों में कमी का दबाव बनाए हुए थे। इसी दौरान मई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली दरें न बढ़ाने का एलान कर दिया। सीएम के रुख को देखते हुए नियामक आयोग ने भी बढ़ोतरी न करने का मन बना लिया।
आयोग ने अपने आदेश में कहा कि इस वर्ष बिजली दरों में कोई भी बदलाव नही किया जायेगा। वर्तमान टैरिफ ही आगे लागू रहेगा। टैरिफ से संबंधित आदेश में आयोग ने साफ कहा है कि ग्रामीण किसानों के निजी ट्यूबवेल पर मीटर भले लग जाये लेकिन उनसे वसूली 170 रुपये प्रति हार्सपावर प्रति माह की दर पर ही होगी। आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि स्मार्ट मीटर पर आने वाले खर्च का भार उपभोक्ताओं पर नही डाला जाएगा।
