कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को दिया बड़ा झटका , अब CBI करेगी इस मामले की जांच ।।
- मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका
- SIT की निगरानी कोर्ट भी करेगा
- अदालत की निगरानी में सीबीआई को जांच के आदेश
कोलकाता : आपको बता दे की पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावके बाद हुई हिंसा के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है और कोर्ट ने हिंसा की घटनाओं की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने एसआईटी टीम के गठन का भी निर्देश दिया है और राज्य सरकार को पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए कहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने अन्य अपराधों की जांच के लिए SIT गठित किया । कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के मामलों में हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध, बलात्कार सहित मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने अन्य सभी मामलों की जांच एसआईटी को सौंपी है । पीठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष को ‘चुनाव के बाद की हिंसा’ के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करने का आदेश दिया था. पैनल ने अपनी रिपोर्ट में ममता बनर्जी सरकार को दोषी ठहराया था और उसने बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर अपराधों की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की थी. उसने कहा था कि मामलों की सुनवाई राज्य के बाहर की जानी चाहिए ।मामले में 3 अगस्त को सुनवाई पूरी हुई थी और हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया. जिसमें न्यायमूर्ति आई पी मुखर्जी, हरीश टंडन, सौमेन सेन और सुब्रत तालुकदार शामिल थे. पीठ ने पहले एनएचआरसी अध्यक्ष को “चुनाव के बाद की हिंसा” के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करने का आदेश दिया था. रिपोर्ट सौपने के बाद अब अगली सुनवायी 24 अक्टूबर को होगी ।।
