चुनाव में बिना ठोस आधार शस्त्र जमा करने के लिये पुलिस बाध्य न करे-हाईकोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान, किसी को भी लाइसेंसी शस्त्र जमा करने के लिए बाध्य न किया जाये, जब तक कि कोई ठोस आधार न हो। इस संबंध में पूर्व के आदेश का सम्मान किया जाना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने राजापुर प्रयागराज निवासी नगर पालिका परिषद के एक सेवानिवृत्त कार्यकारी अधिकारी और बख्शी एजुकेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष अनीस अहमद द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में पारित किया था।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया है। उसने अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंसी बन्दूक अपने पास रखी है। हरिहर सिंह मामले (2014 का रिट सी नंबर 17436) में, उच्च न्यायालय ने पहले ही फैसला सुनाया था कि किसी को भी चुनाव के दौरान हथियार जमा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि आपराधिक मामले के लिए एक अनिवार्य औचित्य न हो। बावजूद इसके उससे हथियार जमा कराने को कहा जा रहा है।
कोर्ट ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही का मूल्यांकन करने के बाद लिखित आदेश जारी किया जाए। अनावश्यक हथियारों का भंडार न करें। कोर्ट ने डीजीपी को सर्कुलर जारी कर सभी जिला एसएसपी और एसपी को आदेश का पालन करने का निर्देश दिया। कोर्ट के फैसले के बाद भी पुलिस सीनियर सिटीजन को प्रताड़ित कर रही है।
उत्तर प्रदेश में सात चरणों में मतदान होगा। 10 फरवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से में 11 जिलों की 58 सीटों के लिए मतदाता मतदान करेंगे। दूसरे चरण में राज्य की 55 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में 59 सीटों पर, 23 फरवरी को चौथे चरण में 60 सीटों पर, 27 फरवरी को पांचवें चरण में 60 सीटों पर, 3 मार्च को छठे चरण में 57 सीटों पर और 54 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सातवां चरण 7 मार्च को होगा। साथ ही यूपी चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे।
