कर्नाटक हिजाब प्रकरण अब राजनीतिक हो चला है। देश भर में यह विवाद व चर्चा का विषय बना हुआ है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के विरोध के बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक कदम आगे बढ़ गये हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी। इसके लिये पहले इसका मसौदा तैयार करने के लिये एक समिति बनायी जायेगी। जो सभी लोगों के लिये शादी, तलाक, भूमि संपत्ति और विरासत के लिए समान कानून बनाएगी। इन कानूनों में किसी भी नागरिक से जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा।
सीएम धामी का दावा किया है कि यह कानून भाईचारे को बढ़ाएगा और महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। साथ ही उत्तराखंड की सांस्कृति और पर्यावरण की रक्षा करने में भी मदद मिलेगी और यह जरूरी भी है। राज्य में 14 फरवरी को एक ही चरण में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। वहीं देशभर में कर्नाटक हिजाब विवाद मामले को लेकर तनाव का माहौल है। इस बीच पुष्कर सिंह धामी का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है।
दरअसल, देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का मुद्दा उठता रहा है। इसका मतलब है कि भारत में रहने वाले किसी भी धर्म, जाति और समुदाय के व्यक्ति के लिए एक जैसा कानून होना। ये किसी भी धर्म या जाति के पर्सलन लॉ से ऊपर है। इस कानून के तहत किसी भी धर्म या समुदाय में शादी, तलाक और जायदाद से जुड़े मामलों में पूरे देश में एक ही कानून होगा। फिलहाल देश में मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय के अपने कानून हैं तो हिंदू सिविल लॉ के अलग है। हिंदू सिविल लॉ के दायरे में हिंदुओं के अलावा सिख, जैन और बौद्ध आते हैं।
