सजा पर रोक, राहुल को राहत, मोदी को झटका
मोदी सरनेम पर मानहानि केस का मामला
निचली अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी
दो साल की सजा के कारण कर दी थी सदस्यता खत्म
राहुल को करना पड़ा था आवास खाली
सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद राजनीतिक परिदृश्य बदला
133 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
राहुल गांधी की सांसदी जाने के 133 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसे आधार बनाते हुए उनकी सांसदी आननफानन में समाप्त की गई थी। निचली अदालत ने मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से पूछा है कि इस मामले में अधिकतम सजा यानी दो साल क्यों सुनाई गई। इस अधिकतम सजा के कारण एक लोकसभा सीट बिना सांसद के रह जायेगी। यह सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार का ही मामला नहीं है, ये उस सीट के वोटर्स के अधिकार से भी जुड़ा मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि यह भी कहा कि जो भी राहुल गांधी ने भाषण के दौरान कहा वह अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिये।
(विस्तार से देखिये 👇)
अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगा देने के बाद राहुल गांधी के पक्ष में दो सबसे जरूरी जो बातें होंगी वह यह हैं। पहली -राहुल गांधी की सांसदी फिर से बहाल होगी और वह मौजूदा सत्र में शामिल हो सकेंगे। दूसरी-अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में राहुल चाहें तो चुनाव लड़ सकते हैं, अगर यही स्थिति तब तक बनी रही तो। और तीसरी -राहुल को फिर से बतौर सांसद मिलने वाला सरकारी घर मिल जाएगा।
अब सुप्रीम कोर्ट इन बातों पर विचार करेगा। क्या राहुल गांधी मानहानि के मामले में दोषी हैं ? अगर दोषी हैं तो कितनी सजा होनी चाहिए? वह निर्दोष हैं और उन्हें बरी किया जा सकता है। इसके विपरीत यदि राहुल दोषी पाए जाते हैं तो या तो दो साल की पूरी सजा मिलेगी या दो साल से कम। दो साल की सजा होने पर उनकी संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी और 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जबकि दो साल से कम सजा होने पर जेल जाना पड़ेगा, लेकिन सदस्यता बहाल रहेगी और चुनाव लड़ सकेंगे। अगर निर्दोष पाए गए तो उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब उनकी सदस्यता कब और कितने दिन में बहाल होगी यह लोकसभा स्पीकर तय करेंगे। इसमें विलंब होने पर राहुल फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
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