दिल्ली सरकार का ‘रोजगार’ बजट, अगले पांच साल में बीस लाख नयी नौकरी देने का लक्ष्य
दिल्ली सरकार ने आज वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश कर दिया। दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बजट को रोजगार बजट की संज्ञा दी है। वित्त मंत्री सिसोदिया ने इस मौके पर कहा कि युवाओं को रोजगार देना हमारी सरकार की पहली प्रार्थमिकता है। सरकार अगले पांच सालों में राज्य के युवाओं को 20 लाख नई नौकरियां देगी। आज पेश किये गये बजट की विशेषता यह रही कि इसे पढ़ने के लिये सभी विधायकों को टेबलेट दिये गये हैं।
सिसोदिया ने कहा कि यह हमारी सरकार का 8वां बजट है। सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किया है, जिससे अन्य राज्य भी प्रेरणा ले रहे हैं। दिल्ली के 75% घरों में बिजली का बिल जीरो आता है। हमने गली गली सीसीटीवी लगाकर अपराध रोकने में मदद की है। इतना ही नहीं सरकार ने अंतरराष्ट्रीय खेल सुविधाएं विकसित की, डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत की। अब लोग सरकारी दफ्तर के नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारी लोगों के चक्कर काटते हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि राज्य में नए स्कूल बने हैं। लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। मेट्रो का विस्तार हुआ है। पिछले 7 बजट के सफल क्रियान्वयन के चलते दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों संस्थनों में एक लाख 78 हजार से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी गई हैं। 10 लाख नौकरियां कोविड के बाद प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिली।
उन्होंने कहा, ”इस बार रोज़गार बजट पेश कर रहा हूं। 2047 तक दिल्ली वालों की आय सिंगापुर के उस वक्त की लोगों की आय के तीन गुना करने का निश्चय किया गया है। अगले पांच सालों में कम से कम 20 लाख नई नौकरी पैदा होंगी.”
