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ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में सामने आई नयी तस्वीरें

May 17, 2022
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देर शाम ज्ञानवापी मस्जिद की सफाई का एक वीडियो लिक होने के बाद कुछ और ऐसे एक्सक्लूसिव फोटो सामने आये हैं जिन्हें देखकर हिंदु पैराकार यह दावा कर रहे हैं कि यह शिवलिंग है। वहीं मुस्लिम पक्षकार इस फैव्वारा बता रहे हैं। इन सब के बीच आज सर्वे रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश होनी है लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है उसे देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि टीम सर्वे रिपोर्ट जिला कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये दो दिन का वक्त मांग सकती है, हालांकि अभी कुछ कह पाना बेहद जल्दबाजी ही होगी।

दरअसल, ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट अभी तैयार होने में वक्त लगेगा, ऐसा सूत्रों ने दावा किया है। सर्वे के दौरान पानी के भीतर कैमरा डालकर वीडियोग्राफी करायी गई थी। इसके बाद ही हिंदु पक्षकारों ने बाहर निकलते ही घोषणा कर दी थी कि बाबा मिल गये। बीते कल ही इस वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वहां वजू स्थल की सफाई होती नजर आ रही थी। अब दो फोटो भी वायरल हुए हैं। इन्हें शिवलिंग बताया गया है।

ज्ञानवापी की लड़ाई अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गई है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दोपहर एक बजे सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई करेगा। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। इसमें ज्ञानवापी को लेकर निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि निचली अदालत से जारी सर्वे का आदेश 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति 15 अगस्त 1947 वाली बनाए रखना अनिवार्य है। ये भी कहा गया कि ज्ञानवापी परिसर में ASI के सर्वे पर हाईकोर्ट की रोक के बाद दूसरे सर्वे का आदेश गलत था। ये मामला सुनवाई की मांग के लिए शुक्रवार को चीफ जस्टिस एनवी रमना की बेंच के सामने रखा गया था। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन अवकाश था, इसलिए आज वो याचिका सुनवाई के लिए लग रही है।

दरअसल,वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने 12 मई को बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने से इनकार कर दिया था। हालांकि, अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के अलावा विशाल कुमार सिंह को भी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर कर दिया था। इसके अलावा अजय सिंह को असिस्टेंट कमिश्नर बनाया गया था। कोर्ट ने 17 मई तक सर्वे की कार्रवाई पूरी करके रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया है।

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