FCI गोदाम से निकलने वाली गेहूं को ओपन मार्केट सेल्स स्कीम (OMSS) के तहत आटा मिलों आदि को बिक्री करने का प्लान है।सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गेंहू की बढ़ती महंगाई से आम आदमी को राहत मिलने वाली है। गेहूं की लगातार बढ़ रही कीमत से परेशान लोगों को यह खबर जरूर राहत देगी। बता दें केंद्र सरकार गेहूं के रिटेल प्राइस पर काबू पाने के मकसद से एफसीआई गोदाम से 15-20 लाख टन गेहूं निकालने पर विचार कर रही है। ओपन मार्केट स्कीम के तहत एफसीआई गोदाम से निकलने वाली गेहूं को आटा मिलों आदि को बिक्री करने का प्लान है। सरकारी सूत्रों ने इस बारे में जानकारी दी।
27 दिसंबर को उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक गेहूं का खुदरा मूल्य 32.25 रुपये प्रति किलो था। बता दें एक साल पहले की अवधि वाले 28.53 रुपये प्रति किलो से यह काफी ज्यादा है। गेहूं के आटे की कीमत पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़कर 37.25 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। और पिछले साल से पहले यह कीमत 31.74 रुपये प्रति किलो के स्तर पर थी।
OMSS के तहत समय समय पर सरकार की ओर से थोक उपभोक्ताओं और प्राइवेट ट्रेडर्स को गेहूं और चावल की बिक्री के लिए खुले बाजार में भारतीय खाद्य निगम को अनुमति दी जाती है। इसका सीधा मकसद मौसमी मांग के तहत आपूर्ति को बढ़ावा देना और खुले बाजार में बढ़ रही कीमत को कम करना है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक खाद्य मंत्रालय ने गेहूं को लेकर साल 2023 के लिए एक OMSS पॉलिसी पेश की है। गेहूं की नई फसल की संभावना आने वाले सीजन में बेहतर दिखाई दे रही है। इस बार पिछले साल के मुकाबले खेती का भी रकबा बढ़ गया है। बता दें खुले बाजार में एफसीआई का गेहूं आने के बाद कीमत में कमी आने की संभावना है। 5 दिसंबर तक केंद्रीय पूल में करीब 180 लाख टन गेहूं और 111 लाख टन चावल उपलब्ध था।
सरकार की इस पॉलिसी के तहत थोक ग्राहकों के लिए एफसीआई की तरफ से 15-20 लाख टन अनाज जारी किये जाने की संभावना है। सूत्रों ने बताया FCI की तरफ से जारी की जाने वाली गेहूं की दर क्या होगी? इसका रेट अभी तय नहीं किया गया है।एक अन्य सूत्र का यह कहना है कि सरकार के पास बड़ी मात्रा में गेहूं है, इस कारण OMSS के तहत गेहूं जारी किया जाएगा।
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