बसपा नेता दारा सिंह की दबंगई, अवैध काम्पलेक्स की सील तोड़ने पर एमडीए ने साधी चुप्पी
बात जब इज्जत पर आ गई तो मेरठ विकास प्राधिकरण व प्रशासनिक अफसरों ने बसपा नेता दारा सिंह प्रजापति की अवैध कालोनी को जमीदोज कर दिया। इससे पहले योगी सरकार में बसपा नेता ने पूरी दबंगई दिखाते हुए बुलडोजर लेकर पहुंचे एमडीए व प्रशासनिक अफसरों को धमकाते हुए भगा दिया था। गंभीर बात इस दौरान यह भी निकल कर आई कि मेरठ विकास प्राधिकरण के नौकरशाहों व अभियंताओं का खुला संरक्षण बसपा नेता को प्राप्त है। गंगानगर में गंगा सागर कालोनी के बाहर अवैध रूप से बनाये गये काम्पलेक्स पर प्राधिकरण द्वारा लगाई गई सील को उसी शाम दारा सिंह ने तोड़ डाला था। बावजूद इसके प्राधिकरण अफसर दारा सिंह के खिलाफ रिपोर्ट तक दर्ज कराने का साहस नहीं जुटा पाए। और इसके चलते ही बसपा नेता के तेवर तीखे इतने हो गये कि उसने प्राधिकरण अभिंयता व प्रशासनिक अफसर तक को अपना रौब दिखाते हुए कालोनी से बाहर निकाल दिया।
परीक्षितगढ़ मार्ग स्थित देवलोक रैजिडेंसी को अवैध रूप से बसपा नेता दारा सिंह द्वारा विकसित किया गया था। दो बार की कड़ी फजीहत के बाद प्राधिकरण ने पुलिस व प्रशासनिक अमला लेकर इस कालोनी को ध्वस्त कर दिया है। जो तेवर दारा सिंह ने दो बार के घटनाक्रम के दौरान दिखाये थे वह अंत में नहीं चल पाये। प्रदेश के एक बड़े मंत्री की वीडियो क्रांफ्रेसिंग के बाद दारा सिंह ने मान लिया कि अब तो ध्वस्तीकरण होगा ही। यह बात दीगर है कि दारा सिंह व प्राधिकरण अभियंताओं की मिलीभगत का खेल किसी से छिपा नहीं हैं।
दरअसल, गंगासागर कालोनी के बाहर दारा सिंह द्वारा राज हाइट के पीछे बिना मानचित्र पास कराये लगभग 1200 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में काम्पलेक्स खड़ा कर दिया गया है। इसे प्राधिकरण के जोनल अधिकारी अर्पित यादव ने 18 जनवरी 2023 को सील कर दिया। इसी क्रम में रजनीश त्यागी द्वारा सी 11 जी पाकेट गंगानगर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये बनाये गये भवन को भी सील कर दिया था। सील की इस कार्यवाही के दौरान जोनल अधिकारी अर्पित यादव, अवर अभियंता मनोज सिसोदिया आदि मौजूद रहे थे।
सूत्रों का कहना है कि 18 जनवरी की शाम को ही प्राधिकरण टीम जाने के बाद दारा सिंह के काम्पलेक्स पर लगायी गयी सील को दबंगई दिखाते हुए तोड़ दिया गया। प्राधिकरण टीम को इसकी जानकारी लग गई लेकिन वह दारा सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाये। करीब ढाई माह से प्राधिकरण के नौकरशाह इस मामले को दबाये हुए बैठे हैं।
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