यूपी: OBC आरक्षण का तीन हिस्सों में बंटवारा, योगी सरकार के लिए कितना मुश्किल होगा?
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पिछड़े वर्ग को मिलने वाले 27 फीसदी आरक्षण में बड़ा फेरबदल करने जा रही है. प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर ने खुद मंगलवार को कहा कि सरकार जल्द ही 27 फीसदी आरक्षण को पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा तीन भागों में बांटने जा रही है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में पिछड़े वर्ग को मिलने वाले 27 फीसदी आरक्षण में से 67.56 फीसदी का लाभ एक जाति विशेष को मिला लेकिन अब ऐसा नहीं होगा . माना जाता है कि ओबीसी आरक्षण का सबसे ज्यादा फायदा यूपी में यादव, कुर्मी, कुशवाहा और जाट समुदाय को मिल रहा है. यही वजह है कि ओबीसी की अन्य दूसरी जातियां लंबे समय से ओबीसी आरक्षण में बंटवारे की मांग उठाती रही हैं. बीजेपी ने 2017 के चुनाव में गैर-यादव ओबीसी समुदाय को अपने पाले में लाकर 14 साल के सत्ता के वनवास को खत्म किया था. यही वजह रही कि योगी सरकार ने सत्ता में आते ही जस्टिस राघवेंद्र कुमार की अगुवाई में 4 सदस्यीय उत्तरप्रदेश पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति का गठन कर दिया, जिसकी रिपोर्ट 2019 में ही सरकार को सौंपी जा चुकी है. हालांकि, अभी तक यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है । ओबीसी के आरक्षण में पिछड़ों का हिस्सा बांटने की मांग को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था और योगी सरकार के मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे दिया था. बीजेपी की एक अन्य सहयोगी पार्टी अपना दल (एस) आरक्षण में बंटवारे के पक्ष में नहीं है. अपना दल (एस) की नेता अनुप्रिया पटेल इसका खुलकर विरोध कर चुकी हैं ।।
